Political Tension Escalates: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IGMC शिमला में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। दो माह में पैट स्कैन की सुविधा का दावा किया। जिसपर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि IGMC में टर्शरी कैंसर सेंटर का निर्माण पूरी तरह से केंद्र सरकार की देन है, और मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका श्रेय केंद्र सरकार को नहीं दिया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सुक्खू हर दिन केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हीं की वित्त पोषित योजनाओं का फीता काटते हैं। कैंसर सेंटर के लिए 56 करोड़ रुपये केंद्र से आए, फिर भी सुक्खू ने आभार का एक शब्द भी नहीं कहा।”
स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारों का टकराव
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह केवल भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्घाटन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए “संजीवनी” मानी जाने वाली हिमकेयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। “यह सुक्खू सरकार की नाकामी का असली चेहरा है,” जयराम ने कहा।
दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी की, जिसके कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गिरावट की ओर गई। उन्होंने कहा, “पूर्व भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस काम नहीं किया, जबकि हमारी सरकार इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है।”
केंद्र के खिलाफ सुक्खू का पलटवार
इसके साथ ही, सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि हिमाचल की सरकार केंद्र की मदद के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। सुक्खू ने कहा, “हिमाचल केंद्र से खैरात नहीं मांग रहा, बल्कि राज्य का हक मांग रहा है। नड्डा जी को समझना चाहिए कि केंद्र के पास जो पैसा आता है, वह राज्यों के टैक्स से आता है। यह हिमाचल का अधिकार है, और हम सिर्फ वही मांग रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में टॉयलेट टैक्स या बिजली-पानी के बिलों से जनता पर किसी तरह का नया कर नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और नर्सों की भर्ती के लिए 400 पदों को मंजूरी दी गई है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा और सीपीएस संजय अवस्थी भी उपस्थित थे।
